दिल्ली – गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) संशोधन बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि इस बिल को पेश करने का मकसद इसे बेहतर करना है। उन्होंने कहा कि एसपीजी सुरक्षा कवर केवल प्रधानमंत्री और उनके साथ प्रधानमंत्री आवास में आधिकारिक तौर पर रह रहे परिजनको ही मिलेगा। इसके अलावा एसपीजी सुरक्षा पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजनको दी जाएगी, जो आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा अलॉट किए गए आवास में रह रहे हैं।गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी पद छोड़ने के बाद 5 साल तक एसपीजी सुरक्षा दी जाएगी। विधेयक पर चर्चा करते हुए कांग्रेस ने इस पर तीखे सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में गांधी परिवार (सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा) से एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी। अब उन्हें सीआरपीएफ के कमांडो जेड प्लस सुरक्षा देंगे।कांग्रेस का पक्ष रखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि तय प्रक्रिया के आधार पर खतरे का आकलन किया जाता है और उसके मुताबिक ही सभी लोगों को सुरक्षा दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस बिल में पूर्व प्रधानमंत्रियों को सिर्फ 5 साल के लिए ही एसपीजी सुरक्षा देने की बात है।
तिवारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कैसे पता चलता है कि जिस व्यक्ति को अभी तक खतरा अब नहीं है। उन्होंने महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, बेअंत सिंह, इंदिरा गांधी की हत्या का उदाहरण दिया।
