केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर पर बहुत बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को खत्म करने संकल्प राज्यसभा में पेश किया। इसके साथ ही Article 370 व 35A खत्म कर दिया गया है। शाह ने राज्यसभा में राज्य के पुनर्गठन विधेयक को पेश किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा तो होगी लेकिन लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा।
लेह में सामान्य जन जीवन बिल्कुल सामान्य है। स्कूल कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान सामान्य दिनों की तरह खुले हैं। इस रिजन में आर्टिकल-144 नहीं लगाई गई है। इस वीडियो में देखें कैसे लोग अपने सामान्य काम काज में जुटे हुए हैं। लद्दाख रीजन में जनजीवन सामान्य है और यहां धारा-144 भी नहीं लगाई गई है। श्रीनगर और जम्मू में धारा-144 लगाई गई है। डलझील में शिकारे खाली है और चारो ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। राज्यपाल ने मुख्य सचिव को घटना पर नजर रखते हुए हर घंटे रिपोर्ट देने के लिए कहा है। चूंकि मोबाइल सेवाएं बाधित हैं इसलिए अधिकारियों को संपर्क के लिए सेटेलाइट फोन दिए गए हैं।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद-370 को हटाने का संकल्प पेश करते हुए कहा कि संविधान में अनुच्छेद 370 अस्थाई था। इसका मतलब यह था कि इसे किसी न किसी दिन हटाया जाएगा लेकिन अब तक किसी में इतनी राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं थी कि इसके बारे में फैसला ले। कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे लेकिन हमें वोट बैंक की परवाह नहीं है। शाह ने कहा कि इतने वर्षों तक देश में जम्मू-कश्मीर के अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। अब वक्त आ गया है कि बिना देर किए ही अनुच्छेद-370 को हटाया जाए।
पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आज भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन है। साल 1947 में जम्मू कश्मीर के नेतृत्व ने दो राष्ट्र की थ्योरी को खारिज करके भारत में शामिल होने का निर्णय लिया था जो उल्टा साबित हुआ है। भारत सरकार का अनुच्छेद-370 को हटाने का फैसला असंवैधानिक और अवैध है। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में तीन-तीन पूर्व मुख्यमंत्री नजरबंद किए गए हैं। भाजपा ने आज संविधान की हत्या की है।
