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कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णय

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गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि आज का दिन किसानों का दिन था मप्र सरकार ने किसानों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। दुग्ध संघ के किसानों को लॉकडाउन के कार्यकल का भुगतान 14 करोड़ 80 लाख देने का तय किया है।

सरकार ने तय किया है कि सहकारी बैंकों से जो पैसा दिया जाएगा उस पर किसानों से कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। 24 लाख किसानों को इस छूट का लाभ मिलेगा, 14 हजार करोड़ लोन दिया गया है।

इस वर्ष का बजट ऑनलाइन पेपरलेस होगा। वित्तमंत्री द्वारा टेबलेट पर प्रस्तुत किया जाएगा। जो अपने आप में किसी भी राज्य का पहला बजट होगा। ये भी तय किया है कि राज्य सरकार की सड़कें हैं उन पर परफॉर्मेंस गारंटी 5% से घटाकर 3% करने का निर्णय​ लिया है।

एक ही विभाग की दो संस्थाएं इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम व एमपीआईटी इंफॉर्मेशन टेक्नलॉजी को मिलाकर एमपीसीडीसी के नाम से दोनों विभाग एक कहलाएंगे।

मप्र में 9 हजार 920 शालाएं हैं इनके अंदर गुणवत्ता पूर्ण शालाएं प्रत्येक जिले में एक होगी। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पुरानी कोई शाला बंद नहीं होगी। नयी शाला खोलकर 20-25 किमी के आसपास रहने वाले बच्चों को बस से लाया जाएगा।

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