भोपाल. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में भले ही पंचायत, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया हो. लेकिन सियासत अभी जारी है. ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग महासभा ने 21 मई को प्रदेश बंद का ऐलान किया है. ओबीसी एससी एसटी एकता मंच के बैनर तले बंद करने की तैयारी है. ओबीसी महासभा के बंद को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया है. एमपी कांग्रेस ने इसके लिए बकायदा जिला इकाइयों को पत्र जारी कर बंद को समर्थन देने के निर्देश दिए हैं.
ओबीसी महासभा के मध्य प्रदेश बंद के ऐलान का मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज समर्थन करने का फैसला किया है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ओबीसी समाज को 27 फीसदी रिजर्वेशन दिए जाने के पक्ष में है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सही ढंग से पक्ष नहीं रखा और इस कारण ओबीसी को 50 फीसदी कैप के भीतर रिजर्वेशन मिल सका। कांग्रेस ने ओबीसी समाज को न्याय दिलाने के लिए ओबीसी महासभा के बंद का समर्थन किया है।
50 फीसदी कैप नहीं हटने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी
वहीं, ओबीसी, एससी, एसटी एकता मंच के अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर ने कहा है कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन में नुकसान होने वाला है। पहले जितने पद थे अब 50 फीसदी कैप की वजह से उनमें कमी आ जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष के नौ, जनपद अध्यक्ष के 26, जिला पंचायत सदस्य के 78, जनपद सदस्यों के 479 और सरपंच के 1310 पदों में कमी आ जाएगी। गुर्जर ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में 50 प्रतिशत कैप को हटवाना चाहिए क्योंकि यह कैप एजुकेशन सेक्टर और जॉब सेक्टर के लिए लगाया गया था।
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