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लाखा बंजारा झील का पाथवे सुंदर और बहुउपयोगी हो- कलेक्टर

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  • कलेक्टर दीपक आर्य ने की स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं की समीक्षा

सागर:- शुक्रवार को सागर कलेक्टर दीपक आर्य ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड की परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। लाखा बंजारा झील के जीर्णोद्धार कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि झील के चारों तरफ बनने वाले पाथवे को न सिर्फ सुंदर बनाया जाए, बल्कि यह बहुउपयोगी भी होना चाहिए। करीब पांच किमी लंबे पाथवे को तीन हिस्सों में बांटें। इसमें कांक्रीट की जगह पैदल घूमने वालों के लिए मिट्टी और घास का ट्रैक बनाएं। इसके अलावा जॉगिंग के लिए अलग जॉगर्स ट्रैक बनाएं। सॉफ्ट ट्रैक भी बनाएं। यह सेहत के लिहाज से ज्यादा फायदेमंद होता है।

बैठक में नगर निगम आयुक्त आर. पी. अहिरवार और सीईओ स्मार्ट सिटी राहुल सिंह राजपूत विशेषरूप से मौजूद थे।बैठक में सबसे पहले उन्होंने सागर स्मार्ट सिटी की सभी पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की बिंदुवार जानकारी ली। इसके बाद आगामी परियोजनाओं के प्लान देखे। पौधरोपण परियोजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने निर्देश दिए कि पौधों को सही तरीके से लगाया जाए और उनकी देखरेख की व्यवस्था भी की जाए, जिससे पौधों का सही विकास हो सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम के लिए खरीदी गई जेटिंग कम सक्शन मशीन और वैक्यूम असिस्टेड रोड स्वीपिंग मशीन बहुत अच्छी हैं। इसके साथ ही ट्री ट्रमर मशीन भी खरीदना चाहिए।

सीएम राइज स्कूल परियोजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसका काम न सिर्फ तेजी से करना है, बल्कि इतना बेहतर काम होना चाहिए कि यह मिसाल बने। उन्होंने स्मार्ट रोड परियोजना की भी विस्तृत समीक्षा की। निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि ने बताया कि 30 नवंबर तक एसआर-2 का काम पूरा हो जाएगा। कलेक्टर आर्य ने कहा कि काम में और तेजी लाएं। यदि कोई समस्या आती है तो अधिकारियों को बताएं, जिससे तुरंत निराकरण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि स्मार्ट रोड पर बनने वाले चौराहे सुंदर और उपयोगी होने चाहिए। कलेक्टर आर्य ने निर्देश दिए कि स्मार्ट रोड के किनारे पाथवे पर परंपरागत पेवर ब्लॉक न लगाएं। इनकी नई डिजाइन और रंगों की तलाश कीजिए।

उन्होंने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए कि लाखा बंजारा झील के किनारे की सडक सुंदर होना चाहिए। इसका निर्माण इस तरीके से करें कि यह शहर के लिए मॉडल रोड हो। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी निर्माण एजेंसियों से आने वाली समस्याओं की जानकारी लेकर लिस्टिंग करें। इन समस्याओं का निराकरण संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कराया जाएगा।

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