CM शिवराज ने राज्य के पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दें की घोषणा की साथ ही ...
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए अन्य ऐलान भी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास में पुलिस परिवार समागम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि शांति स्थापना के लिए पुलिस के जवान जरूरत पर सर्वोच्च बलिदान देते हैं। पुलिस के प्रति मेरा मन आदर और श्रद्धा से भरा रहता है। कभी अपने टास्क से पीछे नहीं हटी। बेटियों को पुलिस भर्ती में आरक्षण दिया गया है। बेटियां अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे ढंग से कर रही हैं। सीएम ने कहा कि पुलिस परिवार सहित पूरा प्रदेश भी एक परिवार है। पुलिस दिन-रात जनता की सेवा करती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व का विषय है। पुलिसके फोर्स में बेटियों की तादाद बढ़ती जा रही है। चौहान ने कहा कि सब मिलकर मध्यप्रदेश को आगे बढ़ाने में योगदान करें।
पुलिस परिवार समागम कार्यक्रम में आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। पुलिस के जवानों और उनके परिवारजनों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी तथा पुलिस-कर्मियों के परिजन उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी साधना सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद थीं। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले बालक-बालिकाओं के साथ समूह चित्र खिंचवाकर उनका उत्साहवर्धन किया।
मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं
सभी पुलिस थानों में पदस्थ आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर तक के ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों को जिनके पास शासकीय वाहन नहीं है, उन्हें 15 लीटर पेट्रोल भत्ता प्रतिमाह दिया जायेगा।
पुलिसकर्मियों का पौष्टिक आहार भत्ता एक हजार रूपए प्रतिमाह किया जायेगा।
आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक का वर्दी भत्ता प्रतिवर्ष 5 हजार रूपए किया जायेगा।
राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को वेतनमान का पंचम स्तर दिया जायेगा।
भोजन भत्ता की दर 100 रूपए प्रतिदिन की जायेगी।
45 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुलिसकर्मियों का नि:शुल्क मेडिकल चेकअप किया जायेगा।
सभी पुलिसकर्मियों के लिए रोटेशन से साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जायेगा।
पुलिसकर्मियों के लिए 25 हजार नये आवास बनाये जायेंगे।
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