मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन
सागर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने विकास के नए आयाम छूना शुरू कर दिया है। राज्य में बुनियादी ढांचे का तेज़ी से विकास हो रहा है, और इस दिशा में अहम कदम उठाते हुए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 19 अक्टूबर को भोपाल में एक सेमिनार में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से यातायात में सुधार और सड़क सुरक्षा में अभूतपूर्व बदलाव आएंगे।
कुल मिलाकर, 20,403 करोड़ रुपये की लागत से प्रारंभ होने वाली 27 सड़क परियोजनाएं प्रदेश में शुरू होंगी। ये परियोजनाएं राज्य के विभिन्न हिस्सों में आधुनिक सड़क नेटवर्क का विस्तार करेंगी, जिससे यात्रा को सुगम बनाने के साथ आर्थिक और सामाजिक प्रगति को भी बल मिलेगा।
परियोजनाओं के प्रमुख घटक
एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं के तहत प्रदेश में कुल 1,228 कि.मी. सड़कों का निर्माण होगा, जिसके लिए लगभग 20,403 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इनमें से प्रमुख परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं:
बैतूल-खंडवा सेक्शन (एनएच-347बी): 1,200 करोड़ रुपये की लागत से 90 कि.मी. लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा।
देशगांव-खरगोन सेक्शन (एनएच-347बी): 65 कि.मी. लंबी सड़क को 1,700 करोड़ रुपये में 4-लेन में बदला जाएगा।
सागर-कानपुर पैकेज-3 और पैकेज-4: दोनों परियोजनाओं पर कुल 2,002 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इसके अतिरिक्त कई ग्रीनफील्ड बाईपास, हाईवे लिंक और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी काम शुरू होगा।
स्थानीय सरकार का आभार
प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने इन परियोजनाओं को प्रदेश के विकास में एक नई उपलब्धि बताया और केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से यातायात में सुधार के साथ-साथ राज्य में आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी।
प्रगतिरत परियोजनाएँ
इन नए परियोजनाओं के साथ-साथ, वित्तीय वर्ष 2024-25 में पहले से स्वीकृत योजनाएँ भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगतिरत हैं। इनमें अयोध्या नगर बायपास, जबलपुर रिंग रोड और आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे जैसी परियोजनाएँ शामिल हैं, जिन पर कुल 9,369 करोड़ रुपये का व्यय हो रहा है।
मध्य प्रदेश के सड़कों का यह विस्तार राज्य के विकास की नींव को और सुदृढ़ करेगा, जिससे यात्रा अधिक सुगम, सुरक्षित और तीव्र होगी।
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